भारतातील सरासरी भूधारणक्षेत्र २.३ हेक्टरांचे असले, तरी छोट्या शेतकऱ्याचे भूधारणक्षेत्र लहान आहे.

भूधारणक्षेत्र : एक शेतकरी जेवढी शेतजमीन धारण करतो, तिला ‘भूधारणक्षेत्र’ म्हणतात. शेतजमिनीचा प्रत्येक मालक स्वतः जमीन कसत असेलच असे नाही. त्यामुळे ‘मालकीचे भूधारणक्षेत्र’ व ‘कसणुकीचे भूधारणक्षेत्र’ यांत फरक पडतो. मालकीच्या दृष्टीने भूधारणक्षेत्राची पाहणी वा गणना करावयाची असल्यास एका शेतकऱ्याच्या (कायदेशीर भाषेत ‘खातेदाराच्या’) मालकीची एका देशात जेवढी जमीन असेल, ती सर्व मिळून त्याचे भूधारणक्षेत्र मानावे लागेल. पाहणीच्या सोयीसाठी भारत सरकारने एका खातेदाराची एका जिल्ह्यात, पण वेगवेगळ्या गावांत मिळून जेवढी जमीन असेल, ती सर्व जमीन म्हणजे त्याचे भूधारणक्षेत्र होय असे ठरविले आहे. खातेदार स्वतःच्या मालकीच्या सर्व जमिनी स्वतः कसत असेलच असे नाही. तो जितकी जमीन कसत असेल, ते त्याचे कसणुकीचे भूधारणक्षेत्र झाले. एखाद्या भूमिहीन शेतमजूर दुसऱ्याची जमीन बटाईने कसत असेल, तर त्याच्या मालकीचे भूधारणक्षेत्र काही नाही, पण कसणुकीच्या दृष्टीने मात्र जेवढी जमीन तो कसतो, तेवढे त्याचे कसणुकीचे भूधारणक्षेत्र होय.

भूधारणक्षेत्राचा आकार किती असावा, याविषयी विविध तज्ञांनी आणि राजकीय विचारसरणीच्या पुरस्कर्त्यांनी वेगवेगळ्या कल्पना मांडलेल्या आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला पुरेसे उत्पन्न मिळू शकेल, इतकी जमीन त्या कुटुंबाला मिळावी असे एक मत आहे. याला ‘उदरनिर्वाही भूधारणक्षेत्र’ (सबसिस्टन्स होल्डिंग) म्हटले जाते. सदर निर्वाहात सध्याच्या जीवनमानाचीच कल्पना पायाभूत मानली आहे. जेमतेम जिवंत राहता आले म्हणजे उदरनिर्वाह झाला, असे यात अभिप्रेत आहे. दुसरी कल्पना ‘किफायतशीर भूधाऱणक्षेत्रा’ची (इकॉनॉमिक होल्डिंग) होय. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आजच्यापेक्षा अधिक चांगल्या रीतीने होऊ शकेल, इतके उत्पन्न मिळावे व शक्यतो कुटुंबातील सर्व प्रौढांना त्या शेतीत रोजगारही मिळावा, अशी अपेक्षा या कल्पनेने ध्वनित केली जाते.