स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप काय होते?

भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमयाच्या दरानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.[१] भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross domestic product) २०२२ नुसार ८५४.७ अब्ज डॉलर एवढे आहे. क्रयशक्तीच्या समानतेचा (Purchasing power parity अथवा संक्षिप्तरूपात PPP) निष्कर्ष लावला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जगातील सर्वात वेगात वाढणाऱ्या प्रमूख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा चीनपाठोपाठ दुसरा क्रमांक आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर २००६-०७ ह्या आर्थिक वर्षात ९.४% एवढा होता.[२] परंतु, अतिशय मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न मात्र ९६१ डॉलर एवढेच आहे, तर PPP वर आधारित वार्षिक दरडोई उत्पन्न ४,१८२ डॉलर एवढे आहे. जागतिक बँक भारताची "अल्प-आय असणारी अर्थव्यवस्था" अशी गटवारी करते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरुण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावायला लागला आहे. भारत हा अति-कुशल तंत्रज्ञ पुरवणारा जगातील सर्वात मोठा निर्यातक आहे. याचबरोबर उत्पादन, औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान, दूरसंचार, जहाजनिर्माण, विमाननिर्माण, आणि पर्यटन ह्या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमताही वेगाने वाढताना दिसत आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बऱ्याचशा काळात भारतामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. भारतात सुरुवातीस खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशांशी व्यापारावर, आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर कडक बंधने होती. मात्र, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारताने हळूहळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून, आपली अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारांद्वारे खुली करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, राजकारणातील मतभेद आणि भिन्न विचारधारांमुळे, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील खाजगी आणि परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे अशा आर्थिक सुधारांमधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी मंद गतीने पुढे सरकत आहेत.

अतिशय वेगात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हे भारतापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गरीबी हाही गंभीर प्रश्न आहे, मात्र स्वातंत्रप्राप्तीनंतर गरीबीचे प्रमाण बरेच घटत असल्याचे दिसते. अधिकृत चाचणीनुसार २००४-०५ मध्ये भारतातील २७% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते.[७] दारिद्र्य कमी करण्यासाठी त्यांच्या अडचणी दूर करण्याची गरज आहे.


इतिहास

भारताचा आर्थिक इतिहास तीन कालखंडांमध्ये विभागता येतो. १७व्या शतकापर्यंतचा ब्रिटिशांच्या राजवटीआधीचा कालखंड, ब्रिटिशांच्या राजवटीचा कालखंड आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड. १९९१ नंतर भारताच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले गेले.

ब्रिटिशांच्या राजवटीपूर्वी

भारतामध्ये इ.स. पूर्व २८०० पासुन इ.स. पूर्व १८०० पर्यंत सिंधू नदीच्या खोऱ्यामध्ये सिंधू संस्कृतीचा विकास झाला. सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील या संस्कृतीतील बव्हंशी लोकांचे प्रामुख्याने शहर हेच रहाण्याचे ठिकाण होते. हे लोक उदरनिर्वाहासाठी प्रामुख्याने शेती हा व्यवसाय करीत असत, तसेच प्राणी पाळत असत. तसेच शस्त्रे आणि हत्यारे यांचा वापर करीत. अन्य शहरांशी व्यापार करीत. मापनासाठी हे लोक समान प्रमाणे आणि वजने वापरत. या शहरांमध्ये योजनाबद्ध रस्ते, स्वच्छतेसाठी सोई, तसेच नगरपालिका संस्था असल्याचे पुरावे आहेत, यावरून या लोकांना नगरांचा योजनाबद्ध विकास करण्याचे ज्ञान होते हे समजते. त्यांना त्यांच्या विकासाची दिशा मिळाली होती.
गुप्त राजा कुमार गुप्ताच्या (इ.स. ४१४–५५) राजवटीमधील नाणी.

१८७२च्या जनगणनेनुसार आत्ताच्या भारताच्या प्रदेशामध्ये ९९.३% लोक हे खेड्यांमध्ये रहात असत. या खेड्यांच्या अर्थव्यवस्था बव्हंशी एकमेकांपासून अलग आणि स्वतंत्र होत्या. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. कापड विणणे, खाद्यपदार्थ बनवणे अशा खेड्यातील बाकीच्या हस्त-व्यवसायांच्या गरजा शेतीतूनच पुरवल्या जात. त्यावेळच्या विविध सत्ताधाऱ्यांनी मान्यता दिलेली विविध नाणी प्रचलित होती, पण व्यापारासाठी चलनाचा वापर कमी होत असे. खेड्यातील व्यापार मुख्यत्वे वस्तूविनिमय अथवा मालाच्या अदलाबदलीतूनच होत असे. शेतकरी आपल्या महसूलातील काही भाग सत्ताधाऱ्यांना सोपवीत व हस्तकामगारांना त्यांच्या सेवांबद्दल शेतकऱ्यांकडून हंगामानंतर पिकांच्या उत्पादनातील काही वाटा मिळत असे.[९] ते लोक वस्तू विनिमयाची पद्धत वापरत असल्याने ते माप चुकीचे होते हे लक्ष्यात आल्यानंतर त्यांनी त्यात बदल केला.

ह्या अर्थव्यवस्थेच्या घडणीमध्ये धर्म, विशेषतः हिंदू धर्म, तसेच एकत्र कुटुंब पद्धती आणि भारतातील जाती पद्धती यांचीही मोठी भूमिका होती.[१०] भारत हा विविध जातीधार्मानी बनलेला देश आहे.तसेच कुशल कामांच्या ज्ञानाचे पुढच्या पिढीला हस्तांतरण सहज शक्य झाले. काही विशेष व्यवसायांमधील कुटुंब त्याच व्यवसायांमध्ये पिढ्यान् पिढ्या काम करत असल्याने त्या विषयांत अतिशय नैपुण्य मिळवणेही त्यांना शक्य झाले.

भारतामधून मलमल, शाली, कालीकतचे कापड, मिरे, दालचीनी असे मसाल्याचे पदार्थ, तसेच अफू आणि "इंडिगो" ही शाई अशा गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात युरोपातील तसेच मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये होत असे. ह्याच्या बदल्यात भारतात सोने आणि चांदीची आयात होत असे.[११] भारतातून निर्यातीचे प्रमाणही तसे जास्त होते.

भारताच्या दरडोई उत्पन्नाचे अनुमान (१८५७–१९००) (१९४८–४९ मधील किमतींवर आधारित).

वसाहतपूर्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाबद्दलची परिमाणवाचक माहिती फारशी उपलब्ध नसल्यामुळे फक्त गुणात्मक माहितीच उपलब्ध आहे. परंतु, एका अनुमानानुसार इ.स. १६०० मध्ये अकबराच्या मुघल साम्राज्यातील एकूण महसूल साधारणपणे १.७ कोटी पाउंड इतका होता, तर ह्याच्या तूलनेत ब्रिटनचा इ.स. १८०० मधील एकूण महसूल १.६ कोटी पाउंड इतका होता.[१३] ब्रिटिशांच्या आगमनाआधी भारत ही पारंपारिक शेतीवर आणि अप्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था होती. परंतु, ह्याचबरोबर व्यापार, उत्पादन आणि पत ह्यांच्या आर्थिक संकल्पनांची प्रगतीही बरीच झालेली होती. मुघल साम्राज्याच्या अस्तानंतर काही काळ भारताच्या मोठ्या भागावर मराठ्यांचे राज्य होते. ह्या साम्राज्याच्या शिखरावर, इ.स. १७४० मध्ये मराठा साम्राज्याचे आर्थिक अंदाजपत्रक १० कोटी रुपये इतके होते. पानिपतच्या लढाईतील पराभवानंतर मराठा साम्राज्याचे हळूहळू ग्वाल्हेर, बडोदे, इंदूर, झाशी, नागपूर, पुणे, आणि कोल्हापूर अशा छोट्या संस्थानांमध्ये विघटन झाले. ग्वाल्हेर संस्थानाच्या अर्थव्यवस्थेचे अंदाजपत्रक ३ कोटी रुपयाचे होते. परंतु, ह्या काळापर्यंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात चांगलाच जम बसवला होता. १८५७ पर्यंत भारताचा बहुतकरून प्रदेश ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अतंर्गत युद्धे आणि तंटे ह्यामुळे खूपच अस्थिरता आली.

ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये

भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारा ब्रिटन भांडवलशाही देश होता. १८५८ आधी तर प्रत्यक्ष भांडवलदारच (ईस्ट इंडिया कंपनी) इथे राज्य करत होता. त्यामुळे स्वातंत्र्याआधी भारतातही भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अस्तित्वात होती. ब्रिटिशांची राजवट सुरू झाल्यापासून करांच्या नियमांमध्ये आणि करवसूली पद्धतीमध्ये भारतात मोठे बदल झाले. याचा सर्वात जास्त परिणाम भारतातील शेतकऱ्यांवर झाला. ब्रिटिशांच्या काळातील करांच्या काहीशा जाचक नियमांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य वाढीस लागले. ब्रिटिशांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये इतरही काही महत्त्वाचे बदल केले. ब्रिटिश वसाहती राजवटीने ह्या वसाहतकर्त्यांना मालमत्ता बाळगण्याच्या हक्काची हमी देऊ केली. त्यांनी खुल्या व्यापाराला प्रोत्साहन दिले. ब्रिटिशांनी भारतात समान चलन प्रचलित केले, तसेच चलनांच्या विनिमय दरातील बंधने हटवली. वजने आणि मापे यांसाठी समान प्रमाणपद्धती त्यांनी प्रचलित केली. भांडवली बाजारपेठा आणि व्यापार, लोहमार्ग आणि तारसेवा यांचा विकास, राजकारण्यांपासून स्वतंत्र असे नागरी व्यवस्थापन आणि समान कायदेपद्धती आणि न्यायसंस्था अशा काही गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या. भारतातील ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या काळातच बाह्य जगात मोठे आर्थिक बदल होत होते, ह्याच काळात जगात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले, तसेच उत्पादनक्षमता आणि व्यापार ह्यात प्रचंड वाढ झाली. परंतु, ह्या राजवटीच्या शेवटी जगातील अतिशय गरीब अर्थव्यवस्थांपैकी एक, असा वारसा घेऊन भारत स्वतंत्र झाला.[१५] भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा, औद्योगिक विकास जवळजवळ थांबला होता, शेतीचे उत्पादन वाढत्या लोकसंख्येला अपुरे होते, सरासरी आयुर्मानात आणि राहणीमानात भारत जगात तळाशी होता, आणि साक्षरतेचा दरही अतिशय कमी होता.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत

भारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर र फेबियन समाजवादाचाही बराच प्रभाव होता. त्यामळे भारतातील सुरुवातीची आर्थिक धोरणे स्वदेशी उद्योगांना सरकारकडून संरक्षण यासारख्या (Protectionism) समाजवादी कल्पनांवर आधारित होती. आयातीला स्वदेशी पर्याय (Import substitution), सरकारच्या मदतीने औद्योगिकीकरण, रोजगारामध्ये तसेच आर्थिक बाजारांमध्ये सरकारी नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक उद्योग, उद्योगधंद्याचे नियंत्रण आणि आर्थिक योजनांचे केंद्रीकरण अशा गोष्टींचा यामध्ये समावेश होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संख्याशास्त्रज्ञ प्रसंत चंद्र महालनोबीस यांच्या मदतीने सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांना दिशा दिली. या धोरणांचे चांगले परिणाम धोरणकर्त्यांना अपेक्षित होते. कारण ह्या धोरणांमध्ये खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांचा सहभाग होता. आणि अतिशय टोकाच्या सोविएत-पद्धतीच्या केंद्रित नियंत्रणापेक्षा ही पद्धत अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रणावर आधारित होती. परंतु, एकीकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित जड-उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करताना दुसरीकडे अकुशल कामांवर आधारित लघुउद्योगांना अनुदान देण्याच्या या धोरणांवर मिल्टन फ्रिडमन ह्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने टीका केली. फ्रिडमनच्या मते, ह्या धोरणांमुळे भांडवल आणि परिश्रम दोन्हीचा अपव्यय होतो, तसेच छोट्या उद्योजकांची वाढ खुंटते.


१९४७-८० मधील भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर हा भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या बाकी अशियाई देशांपेक्षा आणि मुख्यत्वे आशियाई वाघ म्हणल्या जाणाऱ्या देशांपेक्षा बराच कमी होता. ह्या तुलनात्मक कमी विकासदराची तथाकथित "हिंदू विकासदर" (Hindu rate of growth) अशी कुचेष्टा केली गेली.