भारतीय संविधानाच्या साठव्या दुरुस्तीने, अधिकृतपणे संविधान (साठवी सुधारणा) कायदा, 1988 या नावाने ओळखले जाणारे, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षे कमी केले.