2023 पर्यंत, भारतातील वैयक्तिक राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त ध्वज नाहीत. राज्यांना विशिष्ट ध्वज स्वीकारण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर प्रतिबंध अस्तित्वात नाहीत एकतर प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, 1950, किंवा राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, 1971.