 काही औद्योगिक उपक्रमांचे आरक्षण केवळ ग्रामीण उद्योगांसाठीच ठेवावे.  ग्रामीण भागात श्रमप्रधान स्वरूपाच्या उद्योगांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.  असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार संहिता विकसित करणे आवश्यक आहे.