1978 मध्ये, राज्यघटनेतील 44 व्या घटनादुरुस्तीने मुलभूत हक्कांच्या यादीतून मालमत्तेचा अधिकार काढून टाकला आणि कलम 300 अ अंतर्गत त्याचे साध्या कायदेशीर अधिकारात रूपांतर केले.