मूळ संविधानात भारतातील मूलभूत अधिकारांच्या सात श्रेणी होत्या. 44 व्या दुरुस्तीद्वारे मालमत्तेचा अधिकार हटविल्यानंतर, तो कमी करून सहा करण्यात आला.