या समितीच्या शिफारशीनुसार ८ सप्टेंबर १९६१ रोजी महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत करण्यात आला. या अधिनियमाला ५ मार्च १९६२ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली.