आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी सरकारी खर्च आणि कर आकारणी वापरण्याचे साधन आहे. ते त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चलनविषयक धोरणापेक्षा वेगळे आहे. ही दोन्ही धोरणे एकत्रितपणे देशाला आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करू शकतात.