राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.

राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषद :

महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची सदस्य संख्या ३८ असून ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित असलेल्या विविध शासकीय अधिकारी तसेच ग्राहकांच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व्यक्ती/ संस्था यांची परिषदेवर निवड केली जाते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेचे मा.मंत्री, ग्राहक संरक्षण हे अध्यक्ष असून मा.राज्यमंत्री, ग्राहक संरक्षण हे उपाध्यक्ष आहेत. या परिषदेचा कालावधी ३ वर्षाचा विहित करण्यात आला आहे.


जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद :

जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम, २००४ नुसार जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येत असून जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषेदवर वेगवेगळया स्तरावरील ४० शासकीय व अशासकीय सदस्यांची निवड केली जाते. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची मुदत तीन वर्षे इतकी विहित करण्यात आली आहे.


ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती :

राज्यात ग्राहक चळवळीला प्रोत्साहन देऊन ही चळवळ ग्रामीण – दुर्गम भागात पसरविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासनाला सल्ला देण्यासाठी एक सदस्यीय महाराष्ट्र ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. श्री.आझम फकीरभाई पानसरे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.