राज्यातील विधान परिषद निर्माण करणे किंवा नष्ट करणे याचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे. यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. संबंधित राज्याने त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे आहे. म्हणजे राज्य विधानसभेचे ठरावा शिवाय संस्थेला विधान परिषदेचा कायदा बनवता येत नाही.