भारताच्या संविधानात असे नमूद केले आहे की राज्य विधानसभेत 60 पेक्षा कमी आणि 500 ​​पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत परंतु गोवा, सिक्कीम, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश या राज्यांप्रमाणे संसदेच्या कायद्याद्वारे अपवाद मंजूर केला जाऊ शकतो. पुद्दुचेरीचे ज्यांचे सदस्य ६० पेक्षा कमी आहेत.