राष्ट्रीय पातळीवरील कायम स्वरूपाची ही यंत्रणा १९५३ च्या ऑगस्टमध्ये मूर्त स्वरूपात आली. या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो. परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारशी करण्याचे काम परिषद करीत असते.