छोट्या उद्योगांची मर्यादा 10 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल तर मध्यम उद्योगांची कमाल मर्यादा 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 100 कोटी रुपये उलाढाल करण्यात आली. केंद्र सरकारने 01.06.2020 रोजी एमएसएमई व्याख्येत अधिक उन्नत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.