कायदेशीर सुधारणांसाठी समर्थन, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर फ्रेमवर्कबद्दल जनजागृती आणि संस्थांची क्षमता-निर्मिती किंवा सुधारणा यांचा समावेश असू शकतो.