लोकसभेला पैशांच्या बाबतीत अधिक अधिकार आहेत. लोकसभेने एकदा सरकारचा अर्थसंकल्प किंवा इतर कोणताही पैसा संबंधित कायदा मंजूर केला की, राज्यसभा तो नाकारू शकत नाही. राज्यसभा केवळ 14 दिवसांनी विलंब करू शकते किंवा त्यात बदल सुचवू शकते. लोकसभा हे बदल स्वीकारू शकते किंवा नाहीही.