सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र : देशातील साधन-सामग्रीचा विकास आणि त्यांचा सदुपयोग करण्याचे ध्येय तसेच सार्वजनिक हित व गतिशील औदयोगिक प्रगती साधण्याकरिता ज्या क्षेत्रातील उदयोगधंदे सरकारच्या मालकीचे असतात, ते सरकारी क्षेत्र होय. ज्या क्षेत्रात केवळ खाजगी मोठ्या उदयोगधंदयांना प्रवेश असतो, तसेच कमाल नफा मिळविणे, हाच प्रमुख उद्देश ठेवला जातो, ते खाजगी क्षेत्र होय. एकूण औदयोगिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी वाहतूक व दळणवळणाची साधने, बँकिंग, लोखंड व पोलाद, वीज, कोळसा, सिमेंट, खनिज तेल यांसारख्या मूलभूत महत्त्वाच्या उदयोगांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे उत्पादन शासनाला आपल्या अखत्यारीत घ्यावे लागते. तात्कालिक नफ्याचा विचार बाजूला ठेवून, सार्वत्रिक आर्थिक विकासाची गरज जाणून, तसेच दीर्घकालीन नफ्याचा विचार लक्षात घेऊन सरकार या क्षेत्रात उतरते; हेच सरकारी क्षेत्र होय. देशातील साधनसंपत्तीचे सुयोग्य उपयोजन, मोठ्या व लहान उदयोगधंदयांचा समतोल विकास आणि विविध उदयोगांचे सम्यक प्रादेशिक विभाजन, हे सरकारी क्षेत्राचे ध्येय असते. सरकारी क्षेत्रामध्ये नवनवीन उदयोगधंदे स्थापण्याची जबाबदारी सरकार उचलते. उदा., संरक्षण साहित्य, यंत्रावजारे, अ‍ॅल्युमिनियम, प्रतिजैविक पदार्थ, खते यांचे उत्पादन इत्यादी. खाजगी क्षेत्रामध्ये वरील उदयोगांव्यतिरिक्त इतर उदयोग व पूर्वी चालू असलेले उदयोगही पुढे चालू ठेवण्यास सरकार मुभा देते

सरकारी मालकीच्या अथवा सरकारच्या ताब्यातील जमिनी, रस्ते, सार्वजनिक इमारती, लोकोपयोगी सेवाउदयोग तसेच इतर उदयोग-व्यवसाय यांना ‘सरकारी मालकी’च्या असे संबोधिले जाते. एखादया देशातील जमिनी व साधनसंपत्ती ही अखेरीस त्या देशातील लोकांच्या मालकीची असते, म्हणजेच ती सरकारच्या मालकीची असते. हा सिद्धांत पूर्वीपासून चालत आला आहे. त्यावरूनच राज्यातील सर्व जमिनींवर राज्याची पूर्ण सत्ता असते, हा सिद्धांत म्हणजेच सरकारचा आपल्या राज्यातील वा सीमांतर्गत भागातील जमिनी व इमारती यांवर पूर्ण ताबा व मालकी असू शकते, हा यथा उपसिद्धांतर्थ ठरतो. पूर्वीच्या काळात सरकारची अनेक उदयोग-व्यवसायांवर मालकी असे व ते व्यवसाय वा उदयोग सरकार चालवीत असे. उदा., पाणी, करमणूक केंद्रे (चित्रपटगृहे, नाटयगृहे), स्नानगृहे इत्यादी. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये सरकारी आस्थापनांद्वारा सार्वजनिक शाळापद्धती, सार्वजनिक महामार्ग व पूल, धरणे (भूसंपादनार्थ व वीज उत्पादनार्थ), वीज वितरणव्यवस्थापन तसेच विक्री आणि अशाच जनहिताच्या उदयोगांचे व्यवस्थापन पार पाडले जाते.

टेनेसी खोरे प्राधिकरण हे सार्वजनिक मालकीचे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. सार्वजनिक उपयुक्तता उदयोगांचे सामाजिक जीवनात केवढे महत्त्वाचे स्थान आहे, हे विविध नगरपालिकांव्दारे पाण्याचे नियोजन, गटारांची व्यवस्था, वीज वितरण, वाहतूक व्यवस्था, गॅस वितरण इत्यादींवर मालकी व त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते, त्यावरून दिसून येते. यूरोपीय देशांमध्ये सरकारी मालकी अमेरिके-पेक्षा अधिक प्रमाणात विस्तृत व अधिक काळ प्रचलित असल्याने तिचा प्रसार रेल्वेचे जाळे, दूरसंचार सेवा, नभोवाणी व दूरचित्रवाणी, कोळसाखाण उदयोग व अन्य शक्तिसाधने आणि बँकिंग उदयोग येथपर्यंत पोहोचला आहे. दुसऱ्या महायुद्घोत्तर काळापासून अनेक पश्चिमी राष्ट्रांनी अनेक व्यवसाय संघटना व उदयोगांचे सरकारी निगमांच्या स्वरूपात व्यवस्थापन केले आहे. सोव्हिएट रशिया व अन्य साम्यवादी देश यांमध्ये सरकारी मालकी मोठया प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. या देशांमधील सर्व जमिनी तसेच सर्वनैसर्गिक साधनसामगी, लोकोपयोगी सेवाउदयोग, बँकिंग, वाहतूक व बहुतेक सर्व उदयोगधंदे सरकारी महामंडळांमार्फत चालविण्यात येतात.

अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्येही मोठया प्रमाणावर सरकारी मालकी, विशेषत: महत्त्वपूर्ण उदयोगधंदे व साधनसामगी यांवर दाखविली जाते आणि त्यांचे परिचालन व व्यवस्थापन केले जाते. लोकोपयोगी सेवाउदयोग, व्यवसाय तसेच शेती या क्षेत्रांमधील खाजगी उदयोगांकडून चालविण्यात येणाऱ्या विविध व्यवसायांवर दाखविली जाणारी सार्वजनिक मालकी व सरकारी नियंत्रण यांमध्ये फरक आहे. अमेरिकेत विविध प्रकारची कर्जे, थेट वित्तप्रबंध आणि निगमीय कार्य यांच्यावर विविध कायदेकानू करीत असलेले नियमन व नियंत्रण यांमध्येही मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.

यूरोपीय देशांत सरकारी क्षेत्रातील सेवा-उदयोगांनी अशा प्रकारच्या सेवा पुरविणे, ही जरी पद्धत असली, तरी अमेरिकेत खाजगी क्षेत्रातील उदयोगांनी (कंपन्यांनी) अशा प्रकारच्या सेवा काही कडक वैधिक (कायदेशीर) नियम पाळून पुरविण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. काही देशांमध्ये रेल्वे, कोळसाखाण उदयोग, लोखंड व पोलाद, बँकिंग, विमा यांसारख्या उदयोगांचे तात्त्विक कारणांकरिता राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. संरक्षणसाहित्य उत्पादन (शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा इ.), विमाननिर्मिती ह्यांसारखे उदयोग संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातून सरकारी क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. साम्यवादी देशांत उत्पादनाचे बहुतेक सर्व प्रकार व्यापार व वाणिज्य तसेच वित्त व्यवहारांतर्गत उदयोग यांचा समावेश सरकारी क्षेत्रात करण्यात आला असून, स्वातंत्र्यप्राप्त अनेक नवीन तसेच अर्धविकसित देशांत सरकारी क्षेत्राचे अधिक प्राबल्य जाणवते.

यूरोपमध्ये सांप्रतचा ढाचा म्हणजे सरकारी क्षेत्रीय उदयोग आणि खाजगी मोठे निगम यांचे सह-अस्तित्व असलेला मिश्र प्रकार होय. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या काही वर्षांत ग्रेट ब्रिटनमध्ये पोस्ट ऑफिस, लोकोपयोगी सेवा-उदयोग, शस्त्रसंभार निर्मिती-उदयोग, लंडन बंदर हे सर्व सरकारी क्षेत्रात होते. यांमध्येच आणखी लोकवाहतूक साधनांची आणि उदयोगांची भर पडली; यामुळे सरकारी क्षेत्राचे महत्त्व व कार्य आणखी वाढले. १९४६-५० च्या मजूर पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणात राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यांमध्ये कोळसाखाण उदयोग, लोखंड व पोलाद उदयोग, वायुदयोग, रेल्वेउदयोग आणि दूरसंचारी रस्ता-वाहतूक उदयोग या उदयोगांचा अंतर्भाव होता.

मार्गारेट थॅचर (१९७९-९०) या हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनेक सरकारी उदयोगांचे खाजगीकरण करण्यात आले. युद्धोत्तर फ्रेंच राज्यकर्त्यांच्या काळात अशाच प्रकारचा विस्तृत राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला; त्यांमध्ये बँका, विमा कंपन्या, वित्त कंपन्या तसेच मोठमोठे निर्मिती-उदयोग यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. नंतरच्या काळात त्यांपैकी बऱ्याच उदयोगांचे खाजगीकरण करण्यात आले. अमेरिकेत सरकारी क्षेत्रात अल्प प्रमाणात सरकारी उदयोग कार्यरत दिसतात. त्यांमध्येच टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटी (१९३३) या सुविख्यात प्रकल्पाचा समावेश होता. १९७० मध्ये अमेरिकी पोस्टखाते-तोपर्यंतची अमेरिकन संघीय राज्याची कार्यकारी व्यवस्था-शासकीय मालकीची निगमयंत्रणा बनली

सरकारी उदयोग हे व्याख्येनुसार जनहिताच्या दृष्टिकोनातून चालविले जाणे आवश्यक आहे. यातूनच अनेक संघटनात्मक व वाणिज्यिक समस्या उद्भवतात. राजकीय नियंत्रण व व्यवस्थापकीय स्वायत्तता (स्वातंत्र्य) या दोहोंमध्ये मेळ कसा बसवावा, ही पहिली समस्या होय. सरकारी क्षेत्रात कॉर्पोरेशन प्रणाली ही ग्रेट ब्रिटनमध्ये मोठया प्रमाणावर आढळून येत असून तशीच ती जगातील इतर अनेक देशांमध्ये अवलंबिली गेली आहे व जात आहे. ही प्रणाली बिटिश संसदेने एका विशेष कायदयान्वये संमत केलेली असून त्या कायदयामुळे तिचे अधिकार, व्यवस्थापकीय संरचना तसेच अन्य शासकीय संस्था व संघटना यांच्याबरोबरचे संबंध ठरविले जातात. कॉर्पोरेशन असल्यामुळे तिला वैध अस्तित्व असते; तिच्या आर्थिक व भांडवली गरजा ह्या सरकारी तिजोरीतून भागविल्या जातात; परंतु तिच्या दैनंदिन खर्चिक बाबी, ह्या तिच्या नित्याच्या व्यापारी घडामोडींतून भागविण्यात येतात. तिचा सेवकवर्ग हा शासकीय श्रेणीतून आलेला नसतो आणि तिचा वरिष्ठ व्यवस्थापकीय वर्ग हा मंत्र्याच्या अखत्यारीतून नियुक्त करण्यात येतो. जगातील काही देशांमध्ये प्रचलित असणारा दुसरा एक प्रकार म्हणजे राज्यनिर्मित कंपनी. ही संयुक्त भांडवली कंपनी असून तिचे भाग राज्यशासनाच्या पूर्णतया वा आंशिक मालकीचे असतात. सरकारी उदयोगांचा आणखी एक प्रकार म्हणजे सरकारी खाती- उदा., पोस्ट व टेलिगाफ, रेल्वे इत्यादी.

सरकारी क्षेत्रमापन पद्धती :

अर्थव्यवस्थेतील सरकारी क्षेत्रांचा आकार मोजण्याच्या विविध पद्धती अस्तित्वात आहेत. त्यांतील चार महत्त्वाच्या पद्धती पुढीलप्रमाणे :

(१) सरकार उत्पादित करीत असलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचा एकूण उत्पन्नातील वाटा,

(२) या वस्तूंचे व सेवांचे उत्पादन करीत असताना सरकार त्यासाठी वापरीत असलेला एकूण श्रमशक्तीचा वाटा,

(३) एकूण वस्तू व सेवा यांच्या उत्पादनातील सरकारने विकत घेतलेला (खरेदी केलेला) वाटा आणि

(४) सरकारी अर्थसंकल्पातून बाहेर पडणारे एकूण उत्पन्नातील सरकारचे प्रमाण.