१९६० च्या दशकांत देशातील बहुतेक राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा संमत केला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यान्वये शेती उत्पादनांची घाऊक खरेदी बाजार समितीच्या आवारात करणे बंधनकारक करण्यात आले. बाजार समित्यांच्या आवारात शेतमालाचे वजन-माप करण्याची, शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था करण्यात आली.