दस्तऐवजाची मंजूरी सुनिश्चित करण्यासाठी, फेडरलिस्टने सवलती देऊ केल्या आणि प्रथम कॉंग्रेसने मजबूत राष्ट्रीय सरकारची भीती बाळगणाऱ्यांसाठी संरक्षण म्हणून हक्कांचे विधेयक प्रस्तावित केले. डिसेंबर 1791 मध्ये तीन चतुर्थांश राज्य विधानमंडळांनी मंजुरी दिल्यानंतर अधिकारांचे विधेयक लागू झाले.