भारतीय राज्यघटनेने संसदीय सरकारची तरतूद केली आहे. परिणामी, राष्ट्रपती हा केवळ नाममात्र कार्यकारी (डी ज्युर एक्झिक्युटिव्ह) बनविला गेला आहे आणि वास्तविक कार्यकारी (डी फॅक्टो एक्झिक्युटिव्ह) पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांची परिषद आहे.