समवर्ती सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही समान आवडीच्या विषयांचा समावेश आहे. या यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांवर संसद आणि राज्य विधानमंडळे कायदे करू शकतात.