२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती. भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो.