मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला रिट जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जसे की बंदी घालणे, आदेश, प्रतिबंध, प्रमाणपत्र आणि क्वो वॉरंटो , तर उच्च न्यायालयांना कलम 226 अंतर्गत अधिकार देण्यात आले आहेत - जो स्वतःच मूलभूत अधिकार नाही. - या विशेषाधिकारी रिट जारी करण्यासाठी देखील ...