सरकारने महात्मा गांधींच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही सुरू केली. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी राष्ट्रसभेने महात्मा गांधींच्या नेत्वृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचा जनतेला आदेश दिला.