प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी पुन्हा कायदेमंडळालाच जबाबदार असतात. याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊन राज्यकारभार करावा लागतो. म्हणूनच संसदीय शासन पद्धतीला ‘जबाबदार शासनपद्धती’ म्हणतात.

तसेच सामूहिक जबाबदारी हे संसदीय शासन पद्धतीचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या खात्याचा निर्णय हा राज्याचा निर्णय मानला जातो. या निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते. ती प्रत्यक्षात कशी आणली जाते, हे सोदाहरण आपण पुढील दोन पाठांत पाहणार आहोत.

संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. याचा अर्थ जोपर्यंत कायदेमंडळाचा कार्यकारी मंडळाला पाठिंबा असतो अथवा संमती असते तोपर्यंतच कार्यकारी मंडळ म्हणजेच प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहते.

कायदेमंडळाला किंवा संसदेला जर असे वाटले की आपल्या इच्छेनुसार कार्यकारी मंडळ कार्य करत नाही तेव्हा संसद अविश्वासाचा ठराव मांडून कार्यकारी मंडळाला सत्तेपासून दूर करते. अविश्वासाचा ठराव हे नियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन आहे.

संसदीय शासनपद्धतीत संसद किंवा कायदेमंडळ श्रेष्ठ असते. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सामान्य जनतेच्या अपेक्षा संसदेत व्यक्त करतात. लोकहितासाठी काय केले जावे हे संसद ठरवते. ते लोकांच्या प्रतिनिधींचे सभागृह असल्याने व जनतेचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार व्यक्त करत असल्याने संसदेचा दर्जा श्रेष्ठ असतो.