बँक ऑफ महाराष्ट्र ही एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे ज्याचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. मार्च 2022 पर्यंत बँकेचे 2022 शाखांसह देशभरात 29 दशलक्ष ग्राहक होते . महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखांचे नेटवर्क सर्वात मोठे आहे.
पूर्ण वाचा →
सरकारने या सर्व शिफारशी मान्य करून २६ सप्टेंबर १९७५ रोजी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बँक स्थापनेचा वटहुकूम काढला आणि १९७५ नंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचा कायदा करण्यात आला. सुरुवातीला या बँकेचे नियंत्रण केंद्रीय बँकेकडे (रिझर्व्ह बँक) देण्यात आले. त्यानंतर १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना होऊन ही जबाबदारी नाबार्डकडे देण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात एकूण १० क्षेत्रीय ग्रामीण बँक कार्यरत होत्या.
पूर्ण वाचा →
त्या सेवांमध्ये कर्ज, बचत खाती, पेन्शन योजना आणि कर्ज विमा यांचा समावेश होतो. ग्रामीण बँकेचे एकंदर उद्दिष्ट दारिद्र्य निर्मूलन हे आहे.
पूर्ण वाचा →
व्याजदर ग्रामीण बँकेतश्रेणी 2.5% ते 6.5% प्रतिवर्ष
पूर्ण वाचा →
प्रादेशिक ग्रामीण बँका 1975 मध्ये गांधी जयंतीला प्रथम ग्रामीण बँकेच्या स्थापनेसह अस्तित्वात आल्या. गोवा आणि सिक्कीम राज्यात RRB च्या सेवा उपलब्ध नाहीत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कर्नाटक विकास ग्रामीण बँक (KVGB), कॅनरा बँकेने प्रायोजित केलेली भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बँक . हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या मालकीखाली आहे.
पूर्ण वाचा →
बँकिंग नियमन अधिनियम (१९४९)
हा कायदा बँकिंग कंपन्या व सहकारी बँका राज्य विधेयकांच्या कक्षेतील विषय सोडून इतर विषयांकरिता) यांना लागू आहे. बँकांनी कोणते व्यवहार करावेत वा करू नयेत, हे या कायद्याने विहित केले आहे.
ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट केवळ आर्थिक सक्षमीकरणापुरते मर्यादित नव्हते. त्यातून सामाजिक भान आणायचे होते. ग्रामीण महिला आणि बँकर्स यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण होण्यास मदत झाली . जागतिक बँकेने दारिद्र्य निर्मूलनाच्या या पद्धतीचा प्रयोग केला आणि आता ती जगभरातील सूक्ष्म कर्जाच्या अनेक योजनांना निधी देते.
पूर्ण वाचा →