पाण्याचा निकृष्ट दर्जा: महासागरामध्ये कचरा टाकलेल्या कचऱ्यातून पाणी प्रदूषण, बेकायदेशीर डम्पिंग, मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक कचऱ्याची जवळपासच्या नद्यांमध्ये किंवा तलावांमध्ये विल्हेवाट लावणे इ. वातावरणाचा निकृष्ट दर्जा: यात हवेचा निकृष्ट दर्जा, कण प्रदूषण आणि ओझोनचा थर कमी होणे यांचा समावेश आहे.
पूर्ण वाचा →
उदाहरणार्थ, जंगलतोड, झुडपे जाळणे, शेती आणि घरगुती कचरा पाणवठ्यांमध्ये टाकणे, जलचरांच्या कत्तलीत रसायनांचा वापर आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट या सर्व गोष्टी हवा, जमीन आणि जल प्रदूषणाला कारणीभूत आहेत.
पूर्ण वाचा →
1औपचारिक शिक्षण; 2. अनौपचारिक शिक्षण;
पूर्ण वाचा →
त्यामुळे संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे प्रदूषक उत्सर्जन कमी करणे . संरक्षण आणि पुनर्संचयित उपायांचा अवलंब करण्यापासून ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यापर्यंत हवामान-संबंधित जोखमींना सामोरे जाण्यासाठी आणि देशांना तयार करून राज्यांना अधिक लवचिक बनवणे देखील आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
सर्वसाधारणपणे, एक नैसर्गिक आपत्ती आहे हवामान इंद्रियगोचर, भौगोलिक प्रक्रिया, जैविक घटक किंवा स्थानिक घटना यामुळे उद्भवते. जेव्हा ते टोकापर्यंत पोहोचतात तेव्हा या घटनांना आपत्ती मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुढील महत्त्वपूर्ण कार्ये करते. प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण किंवा बंदी आणि त्याची सुरक्षितता यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची योजना करणे. प्रदूषण विषयक माहिती गोळा करणे व तिचा प्रचार करणे व त्याचा प्रतिबंध, नियंत्रण व बंद करणे.
पूर्ण वाचा →
हवा (पीएन्डसीपी) अधिनियम १९८१ च्या कलम ५ अनुसार हे मंडळ राज्य मंडळ म्हणून कार्यरत आहे. जल (पीएन्डसीपी) अधिनियम १९७४ च्या कलम ४ व हवा (पीएन्डसीपी) अधिनियम १९८१ च्या कलम ५ च्या तरतुदीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे अध्यक्ष, सदस्य सचिव तसेच शासकीय व अ-शासकीय सदस्यांचा मंडळामध्ये समावेश आहे.
पूर्ण वाचा →
वायू आणि जल प्रदूषण रोखणे, नियंत्रण करणे किंवा कमी करणे यासंबंधीच्या कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारला सल्ला देणे. वायू आणि जल प्रदूषणाशी संबंधित माहिती गोळा करणे आणि प्रसारित करणे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 63 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की भारताचे उपराष्ट्रपती असतील. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 75 मध्ये असे नमूद केले आहे की पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींनी नेमलेले असतात
पूर्ण वाचा →
कृषी, मत्स्यव्यवसाय किंवा उद्योग किंवा व्यापार किंवा केंद्र सरकारच्या मते प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांची संख्या पाचपेक्षा जास्त नाही
पूर्ण वाचा →