त्याचे तीन वेगवेगळे स्तर आहेत: जिल्हा न्यायालय: जिल्हा न्यायालयांना अधीनस्थ किंवा तहसील स्तरावरील न्यायालये देखील म्हणतात आणि ते देशातील बहुतेक लोकांचे विवाद सोडवतात. उच्च न्यायालय: देशातील प्रत्येक राज्याचे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालय: हे सर्वोच्च स्तरावरील न्यायालय आहे.
पूर्ण वाचा →
लोकशाही समाजात कायद्याच्या चौकटी ला महत्त्वाचे स्थान असते आणि न्यायमंडळ त्याला बळकटी देते भारतीय संघराज्य आहे दुहेरी शासन पद्धती आपण स्वीकारलेली आहे आणि न्यायव्यवस्था मात्र एकात्मक स्वरूपाची आहे.
पूर्ण वाचा →
दिनांक 15 ऑगस्ट 1967 पूर्वी म्हणजेच महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम अंमलात आला त्या दिनांकपुर्वी देण्यात आलेले सर्वसाधारण स्वरूपाचे सर्व शासकीय आदेश गोळा करणें हे समितीचे पहिले काम होते.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू होतो, पुनर्विक्रीसाठी किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी आणि विनामूल्य प्रदान केलेल्या सेवा आणि वैयक्तिक सेवेच्या कराराखाली प्रदान केलेल्या सेवा वगळता.
पूर्ण वाचा →
विश्वातील पदार्थाचा कोणताही कण दुसर्याला अशा बलाने आकर्षित करतो जो थेट वस्तुमानाचे गुणाकार म्हणून बदलतो आणि त्यांच्यामधील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असतो.
पूर्ण वाचा →
भागधारकांकडून समभागरूपाने भांडवल उभे करून व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायसंस्थेने आपल्या उलाढालीतून मिळालेल्या निव्वळ नफ्यातून (नेट अर्निंग्ज) भागधारकाना दिला जाणारा लाभांश आणि व्यवसायसंस्थेच्या भविष्यातील वृद्धीयोजनांमधील पुनर्गुंतवणुकीसाठी लागणारा राखीव निधी यांमध्ये कशाप्रकारे विभाजन करायचे हे निश्चित करणारे धोरण.
पूर्ण वाचा →
वीरपाल चौहान (1995) मधील सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की एकदा सामान्य उमेदवाराला पदोन्नती मिळाल्यानंतर, तो/ती खालच्या संवर्गातील वरिष्ठ असेल तर तो आधीच पदोन्नती झालेल्या SC/ST उमेदवारापेक्षा वरिष्ठ होईल. याला 'कॅच-अप' नियम म्हटले गेले
पूर्ण वाचा →
राज्यात 'महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम १९६४' हादेखील अस्तित्वात आहे. या अधिनियमातील नियमानुसार सोळा प्रकारच्या प्रजातीची झाडे तोडण्यास प्रतिबंद करण्यात आला असून त्यांना कायद्याने संरक्षण देण्यात आले आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →