राज्यपाल ला पगार किती असतो?
राज्यपाल ला 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक पगार असतो.
पूर्ण वाचा →राज्यपाल ला 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक पगार असतो.
पूर्ण वाचा →मूलभूत अधिकार ( कलम 12 ते 35)
असे अधिकार जे व्यक्तीच्या जीवनास परिपूर्णता निर्माण करून देतात व ज्यांचा मुख्य उद्देश व्यक्तीचे संरक्षण आणि त्यांचा विकास हेच ध्येय असतो. हे अधिकार भौतिक, मानसिक, नैतिक विकासाकरिता महत्त्वपूर्ण असतात. यामुळे व्यक्तीचा विकास तर होतोच देशाचाही विकास होतो. संविधानामध्ये याला सर्वोच्च स्थान आहे.
भाग – ३
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कलम 36 ते 51 पर्यंत आहेत. भारतीय राज्यघटनेत किती कलमे आहेत ? भारतीय राज्यघटनेमध्ये 395 कलमे आणि 22 भाग आहेत.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
मुख्यमंत्री हा राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा असतो.
देशातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला मिळणाऱ्या वेतनाचा आकडा वेगळा आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ३.४ लाख रुपये प्रतिमहिना यासोबतच आमदाराचे एका महिन्याचे वेतन पगार म्हणून मिळते. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना प्रवास भत्ता, मोबाईल बील भत्ता असा खर्चदेखील दिला जातो.
पगाराव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांना मोफत वैद्यकीय उपचार, प्रतिपूर्ती आणि मोफत निवासाचा लाभ, वाहन सुविधा अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात.
(१) सर्वांना कायद्याने समान वागणूक द्यावी व समान संरक्षण मिळाले पाहीजे (अनु. १४.). (२) शासनाने कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान ह्या कारणास्तव पक्षपाताने वागवता कामा नये ( अनु. १५–१७); तसेच कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कुठल्याही कारणास्तव दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल किंवा इतर
पूर्ण वाचा →