महापालिकेच्या कार्यकारी प्रमुखास महापौर म्हणतात
महापौरास शहराचा ‘प्रथम नागरिक’ संबोधले जाते
महापौर व उपमहापौर यांचा कार्यकाल अडीच वर्षे असतो.
महापौरांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौर त्यांचे कार्य पाहतात.
महापौर आपला राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात.
नगरसेवक व उपमहापौर आपला राजीनामा महापौरांकडे देतात.
संसदीय कामकाज मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतातसंसदीय कामकाज मंत्री हे मंत्रीपरिषदेचे सदस्य म्हणून कॅबिनेट दर्जाचे असतात. सध्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आहेत. संसदीय कामकाज मंत्रालय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीच्या संपूर्ण निर्देशानुसार काम करते.
सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि इतर संस्थांवरील संसद
निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे. समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो. लोकलेखा
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांची मिळून भारताची संसद तयार होते.
संसद parliament / Indian parliament. कलम 79 नुसार भारताच्या संघराज्यासाठी एक संसद असेल. ही संसद राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मिळून बनलेली असेल. 1954 मध्ये घटनेतील कौन्सिल ऑफ स्टेट्स साठी राज्यसभा व हाऊस ऑफ पिंपल्स साठी लोकसभा ही नावे स्वीकारण्यात आली.
भारतात संसदेची दोन सदने/सभागृहे आहेत — राज्यसभा व लोकसभा. संसदेमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्ती लोकसभेचे सदस्य असतात तर राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्ती राज्यसभेच्या सदस्य असतात. या दोन्ही गृहांतील सदस्यांना खासदार किंवा संसद सदस्य असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
एकनाथ संभाजी शिंदे (९ फेब्रुवारी १९६४) हे एक भारतीय राजकारणी आणि महाराष्ट्र राज्याचे २० वे मुख्यमंत्री आहेत.
२०१५ ते २०१९ पर्यंत एकनाथ शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. ठाण्यातील कोपरी-पांचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघाचे ते आमदार आहेत. २००४,२००९, २०१४ आणि २०१९ असे सलग चार वेळा ते महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून गेले
राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो त्या पदावर राहु शकतो. राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
राज्यपालांचा पगार असा आहे की त्यांना दरमहा 3.50 लाख रुपये पगार दिला जातो, राज्यपाल हे प्रमुख असले तरी त्यांचा पगार तो स्वत: ठरवू शकतो, परंतु त्यांनी असे केल्यास ते भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करतात. 3.50 लाख रुपये पगारामध्ये भत्ते आणि इतर खर्चाचा समावेश आहे आणि सरकारी निवास, वैद्यकीय सेवा आणि प्रवास
पूर्ण वाचा →
स्वतंत्र भारताचे पहिले राज्यपाल कोण?
पूर्ण वाचा →
श्री प्रकाश हे संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल होते. 1956 ते 1962 या काळात त्यांनी आधी मुंबई प्रांताचं आणि नंतर संयुक्त महाराष्ट्राचं राज्यपालपद भूषवलं.
पूर्ण वाचा →