कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करणे आणि कायद्याचे वर्चस्व सुनिश्चित करणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रमुख भूमिका आहे. हे व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करते, कायद्यानुसार विवादांचे निराकरण करते आणि लोकशाही वैयक्तिक किंवा गट हुकूमशाहीला मार्ग देत नाही याची खात्री करते.
पूर्ण वाचा →
नेवाडा हे स्वातंत्र्यवादी कायद्यांसाठी ओळखले जाते
पूर्ण वाचा →
नेवाडा त्याच्या वाळवंटातील लँडस्केप, मोठे कॅसिनो आणि दोलायमान नाइटलाइफसाठी ओळखले जाते. व्हॅली ऑफ फायर स्टेट पार्क, लेक टाहो, तसेच सोन्याच्या आणि चांदीच्या प्रमुख खाणींसह सिल्व्हर स्टेटमध्ये विविध प्रकारच्या नैसर्गिक चमत्कारांचा समावेश आहे. नेवाडा हे समृद्ध इतिहास आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती असलेले
पूर्ण वाचा →
प्रशासनावर न्यायालयांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या नियंत्रणास न्यायिक नियंत्रण म्हणतात, म्हणजेच ते . प्रशासकीय कृती कायद्याच्या मर्यादेत ठेवण्याचा न्यायालयाचा अधिकार . याचाही अर्थ होतो. प्रशासनाच्या चुकीच्या कृतीला कोर्टात आव्हान देण्याचा पीडित नागरिकाचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
विधिमंडळाचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या भूमिकेत राष्ट्रपतींना संसदेचे एकतर सभागृह बोलावून रद्द करण्याचा किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
पूर्ण वाचा →
शिक्षण, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, रुग्णालये आणि दवाखाने आणि इतर अनेक विभागांवर राज्यांचे अधिकार आहेत. अंतर्गत सुरक्षा : राज्य सरकारांना राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था राखावी लागते.
पूर्ण वाचा →
भारतामध्ये सद्यस्थितीला 28 घटक राज्य व आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण स्थानिक सरकारची सर्वोच्च संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
मेहता समितीने तीन स्तरांच्या स्थानिक स्वराज्याची कल्पना मांडली आणि ग्रामपंचायत,तालुका पंचायत व जिल्हा परिषद यांकडे अधिकारविषयक अनेक शिफारशी केल्या. त्यानुसार लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार पंचायत राज्य संस्थांची १९५७ मध्ये स्थापना झाली.
पूर्ण वाचा →
विधान नियंत्रण, प्रथम स्थानावर केंद्र किंवा राज्य सरकारची विधिमंडळ शाखा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील स्थानिक सरकारी संस्थांवर स्थानिक सरकारच्या विविध घटकांची संघटना आणि कार्ये विहित करणारे कायदे पारित करून नियंत्रण ठेवते.
पूर्ण वाचा →