ग्रामसभा या शब्दाची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत कलम २४३(बी) अंतर्गत केली आहे . ग्रामसभा ही पंचायती राज व्यवस्थेची प्राथमिक संस्था आहे आणि आतापर्यंतची सर्वात मोठी आहे. तो एक स्थायी शरीर आहे. ग्रामसभा ही मतदारांची सभा असते.
पूर्ण वाचा →
राज्य विधिमंडळ जसे राज्य पातळीवर कार्य करते त्याचप्रमाणे ग्रामसभा गावपातळीवर विधायी कार्य करते. ग्रामसभा गरीबी निर्मूलन, सामाजिक आणि आर्थिक विकास, सांस्कृतिक जतन, समाजातील दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण इत्यादीसाठी गावपातळीवर धोरणे आणि कार्यक्रम प्रदान करते.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →
तो एक स्थायी शरीर आहे. ग्रामसभा ही मतदारांची सभा असते. पंचायती राजाच्या इतर सर्व संस्था जसे की ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत आणि जिल्हा परिषद या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्थापन केल्या आहेत. ग्रामसभेने घेतलेले निर्णय इतर कोणतीही संस्था रद्द करू शकत नाही
पूर्ण वाचा →
तक्रार नोंदवा . पब्लिक रिस्पॉन्स सेंटर हेल्प लाइनद्वारे: 080-22249981 .
पूर्ण वाचा →
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंचांकडे आणि इतर ग्रामसभांचे अध्यक्षपद ग्रामसभा ठरवील त्यांना मिळत होते. मात्र, आता जुलै २०१७पासून गावातील पात्र मतदारांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने थेट सरपंचाची निवड होते.. सर्व ग्रामसभांचे आणि ग्रामविकास समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद सरपंच यांच्याकडे असते.
पूर्ण वाचा →
मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८४ प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यातील आदिवासी भागातील प्रशासनाला लागू होतील . भारतीय संविधानाने पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीद्वारे आदिवासींच्या हिताचे, विशेषत: आदिवासी स्वायत्तता आणि जमिनीवरील त्यांचे अधिकार यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे.
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री डॉ. सीपी जोशी यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली की 2009-10 हे ग्राम वर्ष म्हणून पाळण्यासाठी राज्यघटनेच्या भाग IX अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी दोन परिपत्रके जारी करण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →