फेडरॅलिझमपेक्षा डिव्होल्यूशन कसे वेगळे आहे? 
NA
पूर्ण वाचा →नवीन प्रश्न
फेडरॅलिझमपेक्षा डिव्होल्यूशन कसे वेगळे आहे?
राज्य आणि त्याचे प्रकार म्हणजे काय?
राज्य म्हणजे भौगोलिक क्षेत्र किंवा प्रदेशावर नियंत्रण असलेला देश . राज्यांमध्ये तीन मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत: भौगोलिक क्षेत्र किंवा प्रदेशावर नियंत्रण. एक लोक, राज्याची लोकसंख्या. ज्या संस्थांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्याचे उदाहरण काय आहे?
आपण राष्ट्र, राज्य आणि राष्ट्र-राज्य या शब्दांचा वारंवार गैरवापर करतो. राज्यांची व्याख्या भूभागावरील सार्वभौमत्व आणि लोकांच्या समूहाद्वारे केली जाते. त्यांना आपण सामान्यतः देश म्हणतो. [१] युनायटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटन आणि नायजेरिया ही सर्व राज्यांची उदाहरणे आहेत.
पूर्ण वाचा →
घटनादुरुस्ती न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे का?
na
पूर्ण वाचा →
प्रस्तावना कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य आहे का?
na
पूर्ण वाचा →
प्रस्तावना ही संविधानाची गुरुकिल्ली आहे असे कोणी म्हटले?
सर अर्नेस्ट बार्कर (राजकीय शास्त्रज्ञ) यांनी प्रस्तावनेची व्याख्या कोणत्याही संविधानाची 'मुख्य-सूचना' अशी केली आहे.
पूर्ण वाचा →
किती पद्धतीने भारतीय संविधानामध्ये घटनादुरुस्ती केली जाते?
घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
संविधान सभेत किती सदस्य होते?
संविधान सभाचे एकूण सदस्यत्व ३८९ होते, त्यापैकी २९२ राज्यांचे प्रतिनिधी होते,९३ हे संस्थानाचे प्रतिनिधी होते आणि चार दिल्लीचे मुख्य आयुक्त प्रांत, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग आणि ब्रिटीश बलुचिस्तानचे होते. ऑगस्ट १९४६ पर्यंत ब्रिटीश भारतीय प्रांतांना देण्यात आलेल्या २५६ जागांसाठी झालेल्या निवडणुका पूर्ण
पूर्ण वाचा →
घटना समितीची पहिली बैठक कधी झाली?
९ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची पहिली बैठक संविधान सभागृहात झाली
पूर्ण वाचा →
नवीनतम घटनादुरुस्ती कायदा काय आहे?
२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती. भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही.
पूर्ण वाचा →