रेजाउल करीम लस्कर यांच्या मते, नेहरू आणि तिसऱ्या जगातील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांच्या इतर नेत्यांनी "दोन युद्ध करणाऱ्या महासत्तांपैकी एकाशी एकनिष्ठ राहण्याची मागणी करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीला तोंड देत त्यांच्या स्वातंत्र्याचे "रक्षण" करण्यासाठी अलाइन चळवळीची आखणी केली होती.
पूर्ण वाचा →
आधुनिक काळात प्रत्येक राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक भाग असल्यामुळे इतर राज्यांशी आपले संबंध निश्चित करण्याच्या गरजेतून त्यास आपले परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते. 'धोरण' या शब्दातून पूर्व-नियोजनाचा अर्थ ध्वनित होतो; परंतु अंतर्गत क्षेत्रातील आर्थिक किंवा सामाजिक धोरणापेक्षा परराष्ट्रीय धोरणाचे स्वरूप वेगळे
पूर्ण वाचा →
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेली सरकारी संस्था आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे नेतृत्व परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, एक कॅबिनेट मंत्री करतात.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे राष्ट्रीय सुरक्षा राखणे, लोकशाहीचे समर्थन करणे, जागतिक शांततेला चालना देणे, मदत पुरवणे, मुक्त व्यापार स्थापित करणे ही आहेत.
पूर्ण वाचा →
अलिप्त चळवळीचे (NAM) संस्थापक भारताचे जवाहरलाल नेहरू, घानाचे क्वामे एनक्रुमा, इजिप्तचे नासेर, इंडोनेशियाचे सुकर्णो आणि युगोस्लाव्हियाचे टिटो हे होते. NAM मध्ये 120 देश, 17 राज्ये निरीक्षक आणि 10 निरीक्षण संस्था आहेत.
पूर्ण वाचा →
नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची असते. धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार असतो. नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत.
पूर्ण वाचा →
भारताकडे वेगाने वाढणारी, वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे, ज्यामध्ये मोठ्या, कुशल कामगार आहेत. परंतु लोकसंख्येमुळे, दरडोई उत्पन्न आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर आधारित हा जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे. कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक कामगार कार्यरत असले तरी सेवा हे आर्थिक वाढीचे प्रमुख स्त्रोत
पूर्ण वाचा →
भारत सर्वाधिक अभियंते तयार करणारा देश म्हणून आज ओळखला जातो. भारतात पदवी शिक्षणाच्या सोयींवर बऱ्यापैकी सोयी व उपलब्धता यांचे प्रमाण जमलेले आहे. परंतु शालेय शिक्षणावर स्तरावर अजूनही सरकार झगडत आहे. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची होणारी गळती हा ग्रामीण तसेच शहरी भागातील
पूर्ण वाचा →
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाले व भारत गणतंत्र राष्ट्र बनले व ते जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र ठरले आहे.
पूर्ण वाचा →