ठरावीक मुदतीत व्याजासह कर्जाऊ दिलेली रक्कम कर्जदाराला बँकेने ठरवून दिलेल्या हप्त्यांमध्ये द्यावी लागते. ही कर्जे अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीसाठी असू शकतात. 15 महिन्यांसाठी देण्यात येणारी कर्जे अल्प मुदतीची ठरतात तर 16 महिने ते 60 महिने मुदत मध्यम मुदतीच्या कर्जासाठी
पूर्ण वाचा →
तीन ते दहा वर्षांच्या कालावधीत आणि काहीवेळा वीस वर्षांपर्यंतच्या कालावधीत परतफेड केले जाणारे कर्ज
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 नुसार दर पाच वर्षांनी किंवा गरज असल्यास त्याआधी भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. एक अध्यक्ष व इतर चार सदस्य असे एकूण पाच सदस्य असतील. कलम 280 (2) नुसार वित्त आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्याची
पूर्ण वाचा →
निधीचे वाढलेले हस्तांतरण : 14 व्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेला निधी 32% वरून 42% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे राज्यांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता आणि त्यांच्या स्वतःच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांना सामोरे जाण्यासाठी लवचिकता मिळाली आहे.
पूर्ण वाचा →
वित्त आयोग : (फायनॅन्स कमिशन). संघराज्य पद्धतीत घटकसत्तांमध्ये वित्तीय तोल राखण्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे भारतात अशी व्यवस्था भारतीय संविधानाच्या कलम २८० नुसार वित्त आयोगाच्या रूपाने करण्यात आली आहे. सामान्यतः दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमला
पूर्ण वाचा →
वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करते. पहिला वित्त आयोग 22 नोव्हेंबर 1951 रोजी अस्तित्वात आला आणि त्याचे अध्यक्ष क्षितीश चंद्र नियोगी होते.
पूर्ण वाचा →
न्यायालयांना सर्व प्रकारच्या विवादांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे पण अर्ध-न्यायिक संस्थांना प्रशासकीय संस्थांवर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. या संस्थांकडे सामान्यतः शिस्तभंग, आचार नियम आणि पैशांच्या बाबतीत विश्वास किंवा अन्यथा इतर यांसारख्या प्रकरणांमध्ये समझोता करण्याचे अधिकारी असतात.
पूर्ण वाचा →
कलम 280 अन्वये केंद्राच्या वित्त आयोगाच्या धर्तीवर 1993 पासून भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. उद्दिष्टे: पंचायत आर्थिक स्थिती पुनरावलोकन करण्यासाठी. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 I नुसार, राज्य वित्त आयोगाची नियुक्ती राज्यपाल 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी करता
पूर्ण वाचा →
१९५१ मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. वित्त आयोगाची स्थापना कलम २८० अन्वये घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे, ती अर्ध-न्यायिक संस्था
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →