स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' असे म्हटले जाते. या संस्थांना 'स्थानिक शासन', 'स्थानिक प्रशासन संस्था', 'स्थानिक सत्ता' अशा वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जाते.
पूर्ण वाचा →
महापालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची नेमणूक राज्यशासनामार्फत केली जाते.
पूर्ण वाचा →
भारतात अनेक प्रकारच्या नागरी स्थानिक संस्था आहेत जसे की महानगरपालिका, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिती, नगर क्षेत्र समिती, विशेष उद्देश संस्था, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इ.
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक मानले जाते. 1882 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून त्यांनी भारतीयांना स्वातंत्र्याची पहिली चव दिली असे मानले जाते. त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य योजनेने ब्रिटीश राजवटीने भारतावर कब्जा केल्यापासून देशात वाढलेल्या नगरपालिका संस्थांची स्थापना
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक मानले जाते
पूर्ण वाचा →
भारतात, स्थानिक सरकार खालील उद्देशांसाठी कार्य करते: समुदाय संसाधने तयार करणे आणि टिकवून ठेवणे. लघु सिंचन व्यवस्थापित करणे आणि नियंत्रित करणे, जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करणे, मातीचे संवर्धन करणे आणि कृषी विकासाला सहाय्य करण्यासाठी जमीन संवर्धन करणे. सामाजिक वनीकरण, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन
पूर्ण वाचा →
बांगलादेशची ग्रामीण लोकसंख्या 103,398,765 होती
पूर्ण वाचा →
युनियन कौन्सिल (किंवा केंद्रीय परिषदा किंवा संघ) बांगलादेशातील सर्वात लहान ग्रामीण प्रशासकीय आणि स्थानिक सरकारी एकके आहेत. प्रत्येक युनियन हे नऊ प्रभागांचे बनलेले आहे. सामान्यतः एक गाव प्रभाग म्हणून नियुक्त केले जाते. बांगलादेशात 4,573 संघ आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
राज्य निवडणूक आयोग ही भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 (k) अंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →