सामान्य कायदा प्रणाली - रेकॉर्ड केलेल्या न्यायिक उदाहरणांवर आधारित कायद्याची प्रणाली - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीसह भारतात आली. मद्रास, बॉम्बे आणि कलकत्ता (अनुक्रमे आता चेन्नई, मुंबई आणि कोलकाता) येथे "महापौर न्यायालये" स्थापन करण्यासाठी 1726 मध्ये किंग जॉर्ज I यांनी कंपनीला
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
कायदा किंवा कायदा म्हणजे नियम, सूचना, निर्बंध आणि अधिकारांची संहिता जे मानवी वर्तन नियंत्रित आणि नियंत्रित करते. परंतु ही भूमिका नैतिक, धार्मिक आणि इतर सामाजिक संहिता देखील बजावते. किंबहुना, कायदा अनेक बाबतीत या संहितांपेक्षा वेगळा आहे. प्रथमतः कायदा सरकार बनवते
पूर्ण वाचा →
संविधान हा आपल्या कायदेशीर उद्देश व्यवस्थेचा आहे . सर्व सरकारी अधिकार युनायटेड स्टेट्स संविधान आणि राज्य घटनांमधून वाहतात. युनायटेड स्टेट्स राज्यघटना हा "देशाचा सर्वोच्च कायदा" आहे आणि कोणतेही कायदे, राज्य किंवा फेडरल, त्याचे उल्लंघन करू शकत नाहीत.
पूर्ण वाचा →
संविधान, कायदे, प्रकरणे आणि नियम हे चार प्राथमिक स्त्रोत आहेत.
पूर्ण वाचा →
प्रथम कायदा सदस्य म्हणून लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले आणि इतर तीन सदस्यांचा समावेश असलेल्या पहिल्या कायदा आयोगाने 1837 मध्ये दंड संहितेचा मसुदा, 1842 मध्ये मर्यादा कायदा आणि 1848 मध्ये याचिका आणि प्रक्रियेची योजना तयार केली.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
संविधान हा आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेचा पाया आहे. सर्व सरकारी अधिकार युनायटेड स्टेट्स संविधान आणि राज्य घटनांमधून वाहतात
पूर्ण वाचा →
Right To Information: माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय. भारतात 'माहिती कायदा' ११ मे २००५मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ ऑक्टोबर २००५पासून हा कायदा अंमलात आला. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि विचार स्वातंत्र्याचा हक्क
पूर्ण वाचा →
माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय. भारतात 'माहिती कायदा' ११ मे २००५मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ ऑक्टोबर २००५पासून हा कायदा अंमलात आला.
पूर्ण वाचा →