संविधान किंवा राज्यघटना हा एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवतात. जर हे नियम एक अथवा अनेक पुस्तके अथवा कायदेशीर कलमामध्ये लिहिले गेले असतील तर त्याला
पूर्ण वाचा →
स्पष्टीकरण: लोकशाही देशाला संविधानाची आवश्यकता असते कारण: बहुसंख्य गट अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करत नाहीत याची खात्री करते . यात राजकीय नेत्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर रोखणारे नियम आहेत.
पूर्ण वाचा →
संविधानात नागरिकांच्या मूलभूत हक्क व अधिकाराचा अंतर्भाव आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट आहे की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, राष्ट्रीय एकता व एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थायी करायचे आहे.
पूर्ण वाचा →
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधान शिल्पकार म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
पूर्ण वाचा →
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेची उद्देश पत्रिका (Objectives of Resolution) मांडली. यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मूलतत्त्वे व तत्वज्ञान देण्यात आले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्वीकार केला. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्ताविका यावरूनच तयार करण्यात
पूर्ण वाचा →
भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय व्यवस्थापक डेटा विश्लेषण करतात आणि वरिष्ठ व्यवस्थापकांना नफा वाढविण्याच्या कल्पनांवर सल्ला देतात . वित्तीय व्यवस्थापक संस्थेच्या आर्थिक आरोग्यासाठी जबाबदार असतात. ते आर्थिक अहवाल तयार करतात, थेट गुंतवणूक क्रियाकलाप करतात आणि त्यांच्या संस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी योजना विकसित करतात.
पूर्ण वाचा →
बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सर्व दीर्घकालीन कर्जे, विदेशी बाजारातून कर्जे आणि शेअर्स डिबेंचर्स, बॉण्ड्स इ. सारख्या विविध सिक्युरिटीज जारी करून भांडवल उभारणी यांचा समावेश होतो
पूर्ण वाचा →
वित्त विभाग मंत्रालय हे महाराष्ट्र शासनचे एक मंत्रालय आहे . महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी वार्षिक योजना तयार करण्याची जबाबदारी आहे.
पूर्ण वाचा →