भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन किती आहे? 
राष्ट्रपतींचे वेतन
भारतीय संविधानाच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा १०,००० मिळत होते.
नवीन प्रश्न
भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन किती आहे?
फिलिपाइन्समध्ये उपराष्ट्रपती पुन्हा निवडले जाऊ शकतात?
NA
पूर्ण वाचा →
भारताच्या उपराष्ट्रपती चा कार्यकाल किती असतो?
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट 2022 रोजी संपत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 68 नुसार, विद्यमान उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ समाप्त होण्यापूर्वी, या पदावर नवीन व्यक्तीच्या निवडीसाठीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अनिवार्य आहे.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची मुख्य कार्ये कोणती आहेत?
भारताचे उपराष्ट्रपती हे भारत देशामधील राष्ट्रपती खालोखाल दुसऱ्या सर्वोच्च दर्जाचे संवैधानिक पद आहे. भारताच्या संविधानामधील ६३व्या कलमानुसार हे पद अस्तित्वात आहे. पदावर असताना राष्ट्रपतीचा मृत्यू, राजीनामा, अभियोग अथवा इतर कारणांस्तव राष्ट्रपतीपद रिकामे झाल्यास उपराष्ट्रपती ह्या पदाचा कार्यभार सांभाळतो.
पूर्ण वाचा →
1 हेक्टर किती आहे?
एक हेक्टर म्हणजे -10,000 चौ मी. एक हेक्टर म्हणजे 2.471 एकर.
पूर्ण वाचा →
एक हेक्टर किती फूट बनते?
1 हेक्टेयर = 107639.146924068 वर्ग फ़ीट.
पूर्ण वाचा →
भारतात 4000 शहरे आहेत का?
भारतातील शहरांची संख्या 7935 आहे. भारताचे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे
पूर्ण वाचा →
दक्षिण भारत कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
दक्षिण भारतातील जंगलांमध्ये अजूनही हत्ती व वाघांची संख्या भारतामध्ये सर्वांत जास्त आहे. जर आपल्याला वन्यजीव निरीक्षण आवडत असेल तर बांदीपूर, मुदुमलाई आणि पेरियार राष्ट्रीय उद्यानला भेट द्या. कोवलम, मंगळुरू आणि गोकर्ण येथे भारतातील काही सर्वात सुंदर समुद्रकिनारे आहेत.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र किती आहे?
307.70 लाख हेक्टर हे आहे. महाराष्ट्र: राजस्थान आणि मध्य प्रदेश नंतर महाराष्ट्र हे (क्षेत्रफळानुसार) भारतातील तिसरे मोठे राज्य आहे. हे 307,713 चौरस किमी क्षेत्र व्यापते आणि उत्तरेला मध्य प्रदेश, पूर्वेला छत्तीसगड, आग्नेयेला तेलंगणा, दक्षिणेला कर्नाटक आणि नैऋत्येस गोवा राज्यांच्या सीमेलगत
पूर्ण वाचा →
कंपनी कायदा 1956 का बदलण्यात आला?
१९५६ च्या कंपनी कायद्यानुसार व्यवस्थापक अभिकर्ता किंवा कार्यवाह व खजिनदार म्हणून व्यक्ती अगर फर्म यांची नेमणूक करता येत असे; परंतु त्यांच्यावर कायद्याने काही नियंत्रणेही घातली होती. १९६९ च्या दुरुस्त अधिनियमानुसार ३ एप्रिल १९७० पासून व्यवस्थापक अभिकर्ते आणि कार्यवाह व खजिनदार
पूर्ण वाचा →