नैसर्गिक आपत्ती ही नैसर्गिकरित्या घडणारी घटना आहे ज्यामुळे मानवी जीवनाचे नुकसान होते, परंतु मानवी क्रियाकलाप त्यांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढवू शकतात . जंगलतोडीमुळे झाडे नष्ट होत आहेत, ज्यामुळे पूर, मातीची धूप आणि दुष्काळाचा धोका वाढतो.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय स्तरावर, गृह मंत्रालय हे आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व बाबींसाठी नोडल मंत्रालय आहे.
पूर्ण वाचा →
इतकेच नव्हे तर केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबविला जात असला तरी देखील संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला
पूर्ण वाचा →
खाणी आणि तेलक्षेत्रातील कामगार आणि सुरक्षेचे नियमन भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील केंद्रीय सूची अंतर्गत आहे.
पूर्ण वाचा →
कलम 370 जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या कायम रहिवाशांसाठी कायदे तयार करण्याच्या क्षमतेच्या दृष्टीने विशेष दर्जा मान्य करते.
पूर्ण वाचा →
हा चित्रपट 1990 च्या दशकात भारत प्रशासित काश्मीरमधून काश्मिरी हिंदूंच्या निर्गमनाच्या आसपास केंद्रित एक काल्पनिक कथानक सादर करतो. हे निर्गमन आणि त्यापासून पुढे जाणाऱ्या घटनांचे नरसंहार म्हणून चित्रण करते, ही कल्पना विद्वानांनी मोठ्या प्रमाणावर चुकीची मानली आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्यपाल हा विधिमंडळ किंवा संसदेचा सदस्य नसावा; लाभाचे कोणतेही पद धारण करणार नाही, वेतन आणि भत्त्यांसाठी पात्र असेल. (कलम 158). प्रत्येक राज्यपाल आणि राज्यपालाचे कार्य सांभाळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र (अनुच्छेद 159) द्यावे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २३८
भाषाविज्ञानावर आधारित राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील ही दुरुस्ती आवश्यक
NA
पूर्ण वाचा →
1956 च्या राज्य पुनर्रचनेमुळे भाग 7 पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले कारण राज्यांना तीन श्रेणींमध्ये (A, B, आणि C) विभाजित करणारे वर्गीकरण आता अस्तित्वात नाही . भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना झाली.
पूर्ण वाचा →