न्याय पंचायत आणि ग्रामपंचायत एकच आहे का?
न्याय पंचायत ही भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेतील गावपातळीवर विवाद सोडवण्याची एक प्रणाली आहे.
पूर्ण वाचा →न्याय पंचायत ही भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेतील गावपातळीवर विवाद सोडवण्याची एक प्रणाली आहे.
पूर्ण वाचा →जिल्हा परिषद ही भारतातील पंचायती राजाची सर्वोच्च संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →अधिकार व कार्ये
#मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे. #गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे #ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. #योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे. #ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.
"पंचायती" असे शीर्षक आहे आणि त्यात अनुच्छेद 243 ते 243 (O) मधील तरतुदी आहेत. यात पंचायतींच्या 29 कार्यात्मक बाबींचा समावेश आहे आणि कलम 243 (G) शी संबंधित आहे. सामाजिक न्याय, आर्थिक सक्षमीकरण हे पंचायती राज संस्थांच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्दिष्ट
पूर्ण वाचा →ग्रामीण विकासासाठी भारतीय प्रशासनाच्या त्रिस्तरीय संरचनेला पंचायती राज म्हणतात. जिल्हा, झोन आणि गावांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास करणे हे पंचायती राजचे उद्दिष्ट आहे . पंचायती राज हा महत्त्वाचा विषय असून आयएएस परीक्षेसाठी या विभागातून अनेकदा प्रश्न विचारले जातात.
पूर्ण वाचा →घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस
तथापि सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे.
na
पूर्ण वाचा →जनतेने थेट निवडले आहे. गाव, मध्यवर्ती आणि जिल्हा स्तरावरील पंचायतींचे सर्व सदस्य थेट लोकांद्वारे निवडले जातील.
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था: ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद .
ग्रामपंचायतीचे सर्व मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य असतात.
पूर्ण वाचा →