1992 मध्ये घटनादुरुस्ती का करण्यात आली?
भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने सन 1992-93 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली .
पूर्ण वाचा →भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने सन 1992-93 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली .
पूर्ण वाचा →संसदेने 1 99 2 मध्ये महानगरपालिकांशी (स्थानिक स्वराज्य संस्था) संबंधित घटनेची '74 वी दुरुस्ती कायदा, 1 99 2' पास केला.
पूर्ण वाचा →राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी आमदार राजेश क्षीरसागर यांची नियुक्ती झाली. कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असलेल्या या पदामुळे कोल्हापूरचा पुन्हा एकदा सन्मान झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना निवडीचे पत्र दिले
पूर्ण वाचा →७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमधील सर्व तरतुदींपैकी, जिल्हा नियोजन समित्यांसाठी तरतूद करणारे घटनेचे कलम २४३ झेडडी हे कदाचित शेवटचे आहे ज्याची पूर्ण अंमलबजावणी केली गेली आहे.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →पंतप्रधान आपला राजीनामा भारताच्या राष्ट्रपतींकडे सोपवतात. ते नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत
पूर्ण वाचा →-जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य-सचिव आहेत. - जिल्हा प्रमुख डीपीसीचे अध्यक्ष आहेत.
पूर्ण वाचा →जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात.
पूर्ण वाचा →जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाईल.
पूर्ण वाचा →अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे उपाध्यक्ष असतील. प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी संसद सदस्य हे विशेष आमंत्रित असतील.
पूर्ण वाचा →