१९९० नंतर विकसनशील देशांमधील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे. यानंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने आणि वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर भारतातील सरासरी आयुर्मान व साक्षरता ह्यांसारख्या इतर अर्थ-सामाजिक परिमाणांमध्येही सुधारणा होताना दिसत आहे.
पूर्ण वाचा →
चलनविषयक धोरणे देशाच्या मध्यवर्ती बँकांद्वारे तयार केली जातात आणि व्यवस्थापित केली जातात आणि अशा धोरणाचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा आणि व्याजदर यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. राजकोषीय धोरण हे सरकार खर्च आणि कर आकारणीच्या पैलूंचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीशी संबंधित आहे.
पूर्ण वाचा →
NA.
पूर्ण वाचा →
चलनविषयक धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँकांद्वारे मुद्रा पुरवठा आणि व्याजदरांचे व्यवस्थापन समाविष्ट असते. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, मध्यवर्ती बँक व्याजदरात कपात करेल , ज्यामुळे पैशाचा पुरवठा वाढवताना कर्ज घेणे कमी महाग होईल.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरणात योगदान देणारी अनेक घटक धोरणे किंवा धोरणांचे मिश्रण आहे. यात अनुदान, कर आकारणी, कल्याणकारी खर्च इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच, काही विशिष्ट गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणारी धोरणे आणि कर्ज आणि अतिरिक्त व्यवस्थापन जे वित्तीय धोरणांमध्ये योगदान देतात.
पूर्ण वाचा →
फायनान्समध्ये कर्ज घेणे आणि कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे, भांडवल उभारणे आणि सिक्युरिटीजची विक्री आणि व्यापार यांचा समावेश होतो. या उपक्रमांचा उद्देश कंपन्यांना आणि व्यक्तींना आज काही क्रियाकलाप किंवा प्रकल्पांना निधी देण्याची परवानगी देणे आहे, ज्याची परतफेड त्या क्रियाकलापांमधून निर्माण होणाऱ्या
पूर्ण वाचा →
मंदीच्या काळात सरकारने विस्तारात्मक वित्तीय धोरण वापरावे. हे एकतर सरकारी खर्च वाढवून किंवा कर दर कमी करून केले जाऊ शकते. प्र. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकार कर दर वाढवू शकते कारण यामुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी होईल.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
चलनविषयक धोरण अशी प्रक्रिया आहे ज्याने देशातील आर्थिक प्राधिकरण जसे, सेंट्रल बँक किंवा चलन बोर्ड, चलनवाढ नियंत्रित करते. या प्रक्रियेचा वापर अनेकदा महागाई दर किंवा व्याज दर लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जातो, ज्यायोगे महागाई दर आणि चलन स्थैर्य आटोक्यात राखता येते.
पूर्ण वाचा →
भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमयाच्या दरानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross domestic product) २०२२ नुसार ८५४.७ अब्ज डॉलर एवढे आहे.
पूर्ण वाचा →