सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. ते कायद्याचे राज्य राखते आणि उन्नत करते आणि संविधानात दिलेल्या नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि त्यांचे संरक्षण करते . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक म्हणूनही ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयांवरील खटल्यांच्या कामाचा भार कमी व्हावा तसेच न्यायव्यवस्थेचे कामकाज सुलभ बनून तिची कार्यक्षमता वाढावी,या उद्देशाने उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराच्या कक्षेत विशिष्ट अशा क्षेत्रीय पातळीवर कायमस्वरूपी न्यायालये स्थापन केली जातात. त्यांनाच 'खंडपीठ' म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
94 फेडरल न्यायिक जिल्हे 12 प्रादेशिक सर्किट्समध्ये आयोजित केले आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाकडे अपील न्यायालय आहे.
पूर्ण वाचा →
स्वतंत्र भारतीय न्यायव्यवस्था
याचा अर्थ सरकारच्या इतर शाखा, म्हणजे कार्यपालिका आणि विधिमंडळ, न्यायपालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाहीत. न्यायपालिकेच्या निर्णयाचा आदर केला जातो आणि इतर अवयव त्यात हस्तक्षेप करत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की न्यायाधीश आपली कर्तव्ये न घाबरता किंवा पक्षपात
कॅनडाचे सर्वोच्च न्यायालय हे कॅनडातील अंतिम उपाय (किंवा सर्वोच्च न्यायालय) न्यायालय आहे. अपीलचे अंतिम सामान्य न्यायालय म्हणून ते सर्व याचिकाकर्त्यांचा शेवटचा न्यायिक उपाय आहे. त्याच्या अधिकारक्षेत्रात क्यूबेक प्रांताचा नागरी कायदा आणि इतर नऊ प्रांत आणि तीन प्रदेशांचा समान कायदा या
पूर्ण वाचा →
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे.
पूर्ण वाचा →
हे तीन खंडपीठ आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र,गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दिव.
पूर्ण वाचा →
न्यायिक पॅनेल हे न्यायाधीशांचा एक संच आहे जे कारवाईचे कारण ऐकण्यासाठी एकत्र बसतात, बहुतेकदा ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशाच्या निर्णयाचे अपील.
पूर्ण वाचा →
कलम 145(3) अन्वये, “ संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न असलेल्या कोणत्याही खटल्याचा ” किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला पाहिजे. अशा खंडपीठाला घटनापीठ म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला डिव्हिजन बेंच असेही म्हणतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, भारताच्या सरन्यायाधीशांना त्यांच्या प्रशासकीय कर्तव्यांचा भाग म्हणून खंडपीठांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांना खंडपीठांची नियुक्ती करण्याचा आणि विशिष्ट न्यायमूर्तींना खटले सोपवण्याचा अधिकार आहे.