संरक्षण खर्च, सबसिडी, कर्जावरील व्याज इत्यादींमुळे सरकारी खर्च त्याच्या महसुलापेक्षा जास्त होता. समाजाच्या समाजवादी पद्धतीचे सकारात्मक परिणाम घसरण्याच्या मार्गावर होते. या आधारावर, अर्थव्यवस्थेत नवीन बदल आणणे आवश्यक होते. म्हणून, भारत सरकारने 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण (NEP) स्वीकारले.
पूर्ण वाचा →
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे केवळ कार्यक्षमतेतच वाढ होत नाही तर देशांना जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDI) संधी मिळते. सिद्धांतानुसार, अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षमतेने वाढू शकतात आणि स्पर्धात्मक आर्थिक सहभागी बनू शकतात.
पूर्ण वाचा →
निर्यात-केंद्रित उद्योगांची उच्च सांद्रता असलेल्या प्रदेशातील व्यक्तींना निर्यातदारांची कमी सांद्रता असलेल्या प्रदेशातील व्यक्तींपेक्षा चांगले भाडे मिळते. याउलट, आयात-स्पर्धक उद्योगांची उच्च सांद्रता असलेल्या प्रदेशातील व्यक्ती कमी संपर्कात असलेल्या प्रदेशातील व्यक्तींपेक्षा वाईट असतात.
पूर्ण वाचा →
समाजवादी अर्थव्यस्थेत अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे निर्बंध ,नियंत्रण असते ,मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्या नंतर हे नियंत्रण सैल करावे लागते ,ते सैल करणे म्हणजेच उदारीकरण होय .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय. 1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पूर्ण वाचा →
उदारीकरण
सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय. 1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
देशांतर्गत कंपन्यांना अधिक कार्यक्षमता आणि स्वस्त उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देते .
पूर्ण वाचा →
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में १९५ राष्ट्र हैं, विश्व के लगभग सारे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित है।
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →