सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रम कामाच्या ठिकाणी कर्मचार्यांचे मनोबल वाढवू शकतात आणि अधिक उत्पादकता वाढवू शकतात , ज्याचा कंपनी किती फायदेशीर असू शकते यावर परिणाम होतो. सामाजिक जबाबदारी उपक्रम राबवणारे व्यवसाय ग्राहक धारणा आणि निष्ठा वाढवू शकतात.
पूर्ण वाचा →
कमी करा, पुन्हा वापरा आणि रीसायकल करा .
तुम्ही जे फेकले ते कमी करा. नैसर्गिक संसाधने आणि लँडफिल जागा संरक्षित करण्यासाठी तीन "R's" चे अनुसरण करा.
विविध मार्गांनी पर्यावरण कायदा आणि निर्णय घेण्यामध्ये सर्वसामान्यांचा सहभाग असतो. वैयक्तिक नियोजन किंवा प्रदूषण नियंत्रण अनुप्रयोगांवर स्थानिक सल्लामसलत किंवा न्यायिक पुनरावलोकन उपाय शोधून थेट सहभाग असू शकतो.
पूर्ण वाचा →
कचरा कमी करा - कमी करा, पुनर्वापर करा, पुनर्वापर करा, कंपोस्ट करा आणि जबाबदार ग्राहक व्हा. ऊर्जेची बचत करा - दिवे आणि संगणक बंद करा, ऊर्जा-बचत साधने स्थापित करा किंवा थंड पाण्यात कपडे धुवा.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरणीय सामाजिक जबाबदारी लोक, ग्रह आणि नफा समस्यांचा विचार करते ज्यामुळे शाश्वत स्पर्धात्मक फायदा होतो . सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार आणि शाश्वत रोजगार पद्धती तयार करणे संस्थांना भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करण्यास मदत करते.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरणातील प्रत्येक सजीव घटकाचे संवर्धन करणे ही आपली एक सामाजिक जबाबदारी आहे हे विसरुन चालणार नाही. जनजागृती म्हणून आपण प्रत्येकाने सहभागी होऊन अथवा पर्यावरण सामाजिक संस्थामध्ये सहभागी होऊन आपले कर्तव्य पार पाडल्यास पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होईल
पूर्ण वाचा →
स्थानिक प्रशासन, भारतातील : विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर, तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय.
पूर्ण वाचा →
सामुदायिक सेवा आणि कार्यक्रम विलग कुटुंबांना पोहोचण्यायोग्य आहेत याची खात्री करा आउटरीच कार्यक्रम आणि विनामूल्य किंवा कमी किमतीची वाहतूक प्रदान करून . माहिती सामायिक करण्यासाठी, पालक आणि मुलांमध्ये दर्जेदार वेळ वाढवण्यासाठी आणि कुटुंबांमध्ये सामाजिक संबंध निर्माण करण्यासाठी स्थानिक लायब्ररीचा एक
पूर्ण वाचा →
नगरपालिका सामान्यत: उद्याने आणि मनोरंजन सेवा, पोलीस आणि अग्निशमन विभाग, गृहनिर्माण सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, नगरपालिका न्यायालये, वाहतूक सेवा (सार्वजनिक वाहतुकीसह), आणि सार्वजनिक बांधकामे (रस्ते, गटारे, बर्फ काढणे, चिन्हे इ.) यांची जबाबदारी घेतात. .
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी.
पूर्ण वाचा →