मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर ही १०० टक्के शहरी जिल्हे असल्यामुळे त्या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषद नाही. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे असले तरी एकूण जिल्हा परिषद ३४ आहेत.
पूर्ण वाचा →
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. जिल्हा पातळीवरील सामान्य प्रशासन विभागातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात.
पूर्ण वाचा →
कायद्याची व्याख्या नियम आणि नियमांचे एकत्रीकरण म्हणून केली जाते जे अपरिहार्य आहेत आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कायदा हा एक डिक्री आहे जो संबंधित विधिमंडळाने, म्हणजे भारताच्या बाबतीत, राज्य विधानसभेने किंवा भारताच्या संसदेने मंजूर केला आहे .
पूर्ण वाचा →
संसदेतील कायदे निर्मिती प्रक्रिया
जो कायदा करायचा आहे त्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. कायदे निर्मितीची प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सारखीच आहे.
कलम २४३ ZD . जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243ZD नुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा आणि त्याखालील नियोजनासाठी तयार केलेली समिती आहे.
पूर्ण वाचा →
"जिल्हा नियोजन समिती" ही एक घटनात्मक संस्था आहे ज्याचा उल्लेख 243 ZD या अनुच्छेदात केला आहे. ही समिती शहरी किंवा ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक सदस्यांनी आणि जिल्ह्यातील नामित सदस्यांनी बनलेली असते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत घटक मानून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता यशार्थदर्शी वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सुयोग्य नियोजन यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने 1974 मध्ये घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना केली होती.
पूर्ण वाचा →
फंक्शन्स द्वारे
छाननी आणि नियंत्रणासाठी समित्या. सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित समित्या. हाऊस किपिंग समित्या. विधेयक मंजूर करणे.
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी
अध्यक्ष हा स्थायी समितीचाही अध्यक्ष असतो.
पंचायत समितीचा उपसभापती हा अध्यक्ष असतो आणि समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून विस्तार अधिकारी काम पाहतो .