गृह मंत्रालय (MHA) विविध जबाबदाऱ्या पार पाडते, त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे - अंतर्गत सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांचे व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन इ
पूर्ण वाचा →
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी गृहमंत्र्यावर असून त्याची नियुक्ती पंतप्रधानाद्वारे केली जाते. वल्लभभाई पटेल हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री होते तर अमित शाह हे विद्यमान गृहमंत्री आहेत.
पूर्ण वाचा →
मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री करतात. देवेंद्र फडणवीस हे सध्या गृह विभाग मंत्री आहेत.
दिलीप वळसे पाटील हे
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी गृहमंत्र्यावर असून त्याची नियुक्ती पंतप्रधानाद्वारे केली जाते. वल्लभभाई पटेल हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री होते तर अमित शाह हे विद्यमान गृहमंत्री आहेत.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय तूट वाढणे
पेट्रोलियम तेलाच्या किमतीत वाढ
पैशाच्या पुरवठ्यात जलद वाढ
औद्योगिक परवान्याचे विहंगावलोकन
इंडस्ट्री लायसन्सिंगमध्ये भारतात उत्पादन उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी आणि प्रमाणपत्रांचे अनुदान समाविष्ट आहे . उद्योगाने त्यांच्या कामगारांच्या आणि उद्योगाच्या सुरक्षितता आणि आरोग्यासाठी मानकांचे पालन केले पाहिजे; आणि पर्यावरण सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.
औद्योगिकीकरणामुळे बेरोजगारी आणि गरिबी दूर होण्यास मदत होते. जेव्हा एका प्रदेशात अनेक कारखाने स्थापन केले जातात तेव्हा ते कामगारांची उच्च मागणी निर्माण करतात. उद्योगांमुळे शहरांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होतो. औद्योगिकीकरणामुळे देशाची आर्थिक वाढ आणि विकास होतो.
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात 8 उद्योग अनारक्षित करण्यात आले. सध्या फक्त दोन उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित म्हणून ठेवण्यात आले आहे. लघु उद्योगांचे आरक्षण पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग
पूर्ण वाचा →
कामगारांच्या हितसंरक्षणार्थ शासन कारखानदारांना परवाने घेण्याची सक्ती करू शकते. दुकाने, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, आहारगृहे यांनासुद्धा परवाना पद्धत लागू करण्यात येते. फेरीवाले, कंत्राटदार, नळकारागीर, वीजतंत्री यांसारख्या व्यावसायिकांना आपापला व्यवसाय करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून परवाने काढावे लागतात.
पूर्ण वाचा →
नवीन औद्योगिक धोरण 1991 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची संख्या 8 आहे. भारत सरकारने 1991 साली नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. अधिक मुक्त आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ते स्वीकारण्यात आले.
पूर्ण वाचा →