जून 1991 पर्यंत, भारताकडे परकीय चलन साठा $1 बिलियन पेक्षा कमी होता, जो 3 आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आयात आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा होता. जगासोबत व्यवसाय करण्यासाठी भारताकडे पुरेसा परकीय चलन साठा नव्हता.
पूर्ण वाचा →
स. १९९१ साली पी. व्ही. नरसिंहराव मंत्रिमंडळात केंद्रीय अर्थमंत्री होते.
पूर्ण वाचा →
नवीन धोरणाने अल्कोहोल, सिगारेट, घातक रसायने, औद्योगिक स्फोटके, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आणि ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स वगळता सर्व उद्योगांसाठी परवाना मिळविण्याची आवश्यकता रद्द केली आहे. नवीन युनिट्स स्थापित करण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिटचा विस्तार करण्यासाठी यापुढे परवान्याची आवश्यकता नाही.
पूर्ण वाचा →
हे धोरण १९९१ साली लागू करण्यात आले होते. भारताचे माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग या आर्थिक धोरणाचे प्रणेते मानले जातात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
खाजगी क्षेत्रामध्ये व्यक्तींच्या किंवा व्यक्तींच्या समूहाच्या मालकीचे व्यावसायिक उपक्रम असतात. संस्थेचे विविध प्रकार म्हणजे एकल मालकी, भागीदारी, संयुक्त हिंदू कुटुंब, सहकारी आणि कंपनी. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सरकारच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापित केलेल्या व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
PSU मध्ये सर्व कॉर्पोरेशन, बोर्ड नियंत्रित आणि सरकारद्वारे व्यवस्थापित केले जातात परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा त्या दोघांच्या मालकीचे, नियंत्रित आणि व्यवस्थापित केलेले सर्व उपक्रम.
पूर्ण वाचा →
कमी पैशात लोकांना चांगल्या सुविधा देणे हे सार्वजनिक क्षेत्राचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी क्षेत्रात लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यांच्या कामकाजातून नफा मिळवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका
सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन, संरक्षण संस्था, आरोग्यसेवा आणि सार्वजनिक शिक्षण यासारख्या आवश्यक वस्तू आणि सेवा प्रदान करते . या व्यतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र देखील आर्थिक वाढ आणि स्थिरता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
सार्वजनिक क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे जो सरकारच्या मालकीचा आणि नियंत्रित आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची प्राथमिक उद्दिष्टे नागरिकांना मूलभूत वस्तू आणि सेवा प्रदान करणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करणे आहे .
पूर्ण वाचा →