स्वतंत्र प्रभार असलेला राज्यमंत्री हा भारताच्या राज्य किंवा केंद्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री पर्यवेक्षक नसलेला मंत्री असतो. ते स्वतः त्यांच्या मंत्रालयाचा कारभार पाहत आहेत, राज्यमंत्र्यांच्या विपरीत जो मंत्री देखील आहे परंतु कॅबिनेट मंत्र्याला मदत करतो.
पूर्ण वाचा →
राज्यमंत्री
त्यांची नियुक्ती कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मदतीसाठी केली जाते. मात्र, अनेकवेळा त्यांना त्यांच्या विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जातो. अशावेळी, त्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांच्या अधिपत्याखालील निर्णयांच्या संदर्भात कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणेच निर्णय घेण्याचा अक्षांश असतो.
देशांचे किंवा राज्याचे मंत्री मंडळाला इंग्लिश मध्ये कॅबिनेट म्हणतात. ह्या कॅबिनेट मध्ये जो सहभागी असतो, तो कॅबिनेट मंत्री होय. कॅबिनेट मंत्री एका खात्याचा प्रमुख असतो व त्याच्या हाता खाली राज्यमंत्री , उपमंत्री असू शकतात. तसेच जी मंत्रिमंडळाची बैठक होते, त्या
पूर्ण वाचा →
शेतजमीन खरेदीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 2 लाख ते 25 लाख. बिगर-शेतकऱ्यांना शेतजमीन खरेदीसाठी कलम 80 अन्वये सहायक आयुक्तांऐवजी जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे .
पूर्ण वाचा →
कर पावती आणि टायटल डीडच्या प्रती, ग्राम अधिकारी किंवा परवानाधारक सर्वेक्षकाने तयार केलेल्या जमिनीचे रेखाचित्र, जमीन डेटाबँकमध्ये समाविष्ट नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, 4 जुलै 1967 पूर्वीच्या जमिनीच्या रूपांतरणाशी संबंधित कागदपत्रे, जमीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी टायटल डीडची प्रत
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
इनर रिंगमधील नागरी वस्ती क्षेत्राच्या सीमेच्या बाहेरील कडा आणि ग्रीनबेल्टच्या आतील सीमेच्या दरम्यान असलेल्या जमिनींना "व्हाइटबेल्ट" म्हणून ओळखले जाते कारण त्या ग्रीनबेल्ट योजनेच्या किंवा विकास योजनेच्या धोरणांच्या अधीन नाहीत. आणि परिणामी वर एक पांढरा रंग म्हणून दर्शविला जातो ...
पूर्ण वाचा →
उत्तराखंडमधील नोंदणी शुल्क सर्व श्रेणींसाठी मालमत्ता मूल्याच्या 2 टक्के आहे.
पूर्ण वाचा →
अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटलं जातं.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →